📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Post of India
स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश में 24 जिलों में कर्मचारियों के लिए नई ईएसआईसी स्वास्थ्य योजना शुरू
✍️ Livemint
🗓 23 सित. 2026, 09:46 PM
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1 अक्टूबर से ईएसआईसी मध्य प्रदेश के 24 जिलों में हजारों कर्मचारियों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगा, जिससे उनकी चिकित्सा सुविधा में सुधार होगा।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के 24 जिलों में कामगारों के लिए नई स्वास्थ्य कवरेज योजना शुरू की जाएगी। यह कदम उन औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, जिन्हें पहले पर्याप्त चिकित्सा लाभ नहीं मिल पाते थे।
इस योजना के तहत पात्र कामगारों को ईएसआईसी के मान्य अस्पतालों में नकद‑रहित उपचार, विशेषज्ञ परामर्श और विभिन्न निदान परीक्षणों का कवरेज मिलेगा। पात्रता मानदंड मुख्यतः उन कर्मचारियों पर केंद्रित है जिनकी आय एक निर्धारित सीमा से नीचे है, जिससे कम आय वाले वर्ग को अधिक लाभ मिल सके।
राज्य के अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से पहले वर्ष में कई लाख लाभार्थियों को कवर किया जाएगा, जिससे व्यक्तिगत खर्च में कमी आएगी और क्षेत्र में स्वास्थ्य परिणाम सुधरेंगे। पंजीकरण और जागरूकता अभियानों को सुगम बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय किया जाएगा।
रोल‑आउट डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया से शुरू होगा, जिसमें कामगार विशेष पोर्टल या स्थानीय ईएसआईसी कार्यालयों के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। सरकार ने नियमित निगरानी का वादा किया है ताकि किसी भी कमी को दूर किया जा सके और भविष्य में योजना को अतिरिक्त जिलों में विस्तारित किया जा सके।
इस योजना के तहत पात्र कामगारों को ईएसआईसी के मान्य अस्पतालों में नकद‑रहित उपचार, विशेषज्ञ परामर्श और विभिन्न निदान परीक्षणों का कवरेज मिलेगा। पात्रता मानदंड मुख्यतः उन कर्मचारियों पर केंद्रित है जिनकी आय एक निर्धारित सीमा से नीचे है, जिससे कम आय वाले वर्ग को अधिक लाभ मिल सके।
राज्य के अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से पहले वर्ष में कई लाख लाभार्थियों को कवर किया जाएगा, जिससे व्यक्तिगत खर्च में कमी आएगी और क्षेत्र में स्वास्थ्य परिणाम सुधरेंगे। पंजीकरण और जागरूकता अभियानों को सुगम बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय किया जाएगा।
रोल‑आउट डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया से शुरू होगा, जिसमें कामगार विशेष पोर्टल या स्थानीय ईएसआईसी कार्यालयों के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। सरकार ने नियमित निगरानी का वादा किया है ताकि किसी भी कमी को दूर किया जा सके और भविष्य में योजना को अतिरिक्त जिलों में विस्तारित किया जा सके।