मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, वैवाहिक स्थिति से बेटी की सहानुभूति नियुक्ति नहीं रोकी जा सकती

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बेटी की वैवाहिक स्थिति को सहानुभूति नियुक्ति से वंचित करने का कोई वैध आधार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि नियुक्ति के निर्णय केवल योग्यता और पात्रता पर आधारित होने चाहिए, न कि व्यक्तिगत जीवन विकल्पों पर। इस फैसले ने सार्वजनिक सेवा में समान अवसर के सिद्धांत को सुदृढ़ किया है। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय देश भर में समान मामलों में मिसाल बन सकता है, जिससे पारिवारिक स्थिति को सरकारी नौकरी में बाधा नहीं बनाया जा सकेगा। प्रशासनिक प्राधिकरणों को भविष्य में सहानुभूति नियुक्तियों को संभालते समय इस न्यायिक मार्गदर्शन का पालन करना होगा।