📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rohit Babu Nature Lover
स्थानीय
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वर्णरेखा नदी की सफाई के लिए दो हफ्ते में कार्ययोजना मांगी
✍️ Amar Ujala · Gwalior
🗓 18 नव. 2026, 02:31 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वर्णरेखा नदी की सफाई हेतु 14 दिनों में कार्ययोजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया, क्योंकि ड्रोन फुटेज में नदी में निर्माण मलबा और कचरा दिखा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वर्णरेखा नदी की बिगड़ती स्थिति पर कड़ा कदम उठाते हुए सभी संबंधित विभागों को दो हफ्ते के भीतर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश ड्रोन फुटेज के बाद आया, जिसमें नदी में बड़े पैमाने पर निर्माण मलबा और कचरा तैरते दिखे। ग्वालियर के पास ली गई इन एरियल तस्वीरों ने अवैध डंपिंग और अनियंत्रित कचरा निपटान की गंभीरता को उजागर किया।
राज्य जल संसाधन, प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक कार्य विभागों को विशिष्ट सुधारात्मक उपाय, समय‑सीमा और निगरानी तंत्र सहित योजना बनानी होगी। कोर्ट ने कहा कि योजना कार्यान्वित होनी चाहिए और नियमित निरीक्षण के प्रावधान शामिल होने चाहिए।
पर्यावरण संगठनों ने इस हस्तक्षेप का स्वागत किया है, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी कृषि और स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है। वे प्रस्तावित उपायों के शीघ्र कार्यान्वयन की अपील कर रहे हैं ताकि आगे का पर्यावरणीय नुकसान रोका जा सके।
यह आदेश ड्रोन फुटेज के बाद आया, जिसमें नदी में बड़े पैमाने पर निर्माण मलबा और कचरा तैरते दिखे। ग्वालियर के पास ली गई इन एरियल तस्वीरों ने अवैध डंपिंग और अनियंत्रित कचरा निपटान की गंभीरता को उजागर किया।
राज्य जल संसाधन, प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक कार्य विभागों को विशिष्ट सुधारात्मक उपाय, समय‑सीमा और निगरानी तंत्र सहित योजना बनानी होगी। कोर्ट ने कहा कि योजना कार्यान्वित होनी चाहिए और नियमित निरीक्षण के प्रावधान शामिल होने चाहिए।
पर्यावरण संगठनों ने इस हस्तक्षेप का स्वागत किया है, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी कृषि और स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है। वे प्रस्तावित उपायों के शीघ्र कार्यान्वयन की अपील कर रहे हैं ताकि आगे का पर्यावरणीय नुकसान रोका जा सके।