एमपी के सीएम मोहन यादव ने 27% ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को त्रुटिपूर्ण कहा, समीक्षा करेंगे

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण को मान्य करने के बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में त्रुटियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण है और महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन के लिए आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता। यादव ने घोषणा की कि उनकी सरकार इस दस्तावेज़ की विस्तृत जांच करेगी और खामियों को दूर करेगी। इस समीक्षा में कानूनी विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा ताकि संविधानिक आवश्यकताओं के अनुरूपता सुनिश्चित हो सके। यह कदम नई सरकार की आरक्षण नीति पर पुनर्विचार करने की इच्छा को दर्शाता है।