एमपी के मुख्य सचिव ने घर जलने की राहत में देरी पर कार्रवाई, नायब तहसीलदार वेतन वृद्धि रोकी

मुख्य मंत्री की हेल्पलाइन पर कई परिवारों ने अपने घर जलने के बाद राहत राशि न मिलने की शिकायत की, जिससे राज्य प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा।
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने "धार में समाधान" ऑनलाइन सत्र के दौरान एक कड़ी निर्देश जारी किया, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों को सभी लंबित घर‑जलने की राहत मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने का आदेश दिया गया और आगे की लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
इसी दौरान बर्णवाल ने नायब तहसीलदार‑रीडर की प्रस्तावित वेतन वृद्धि को रोक दिया, यह बताते हुए कि पदोन्नति प्रक्रिया में आवश्यक नियमों का पालन नहीं हुआ है। यह कदम आपदा राहत और कर्मचारी प्रबंधन दोनों में जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मुख्य सचिव के आदेशों से प्रभावित परिवारों को शीघ्र वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है और राज्य की शिकायत निवारण प्रणाली में भरोसा पुनः स्थापित हो सकेगा।