लक्ष्य ने 141 मामलों को एपी में मेगा डीएससी की देरी का कारण बताया

अधिकारियों ने एपी विधानसभा में मेगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) परियोजना में देरी के बारे में चिंता जताई। विधायक लक्ष्‍य ने दावा किया कि पिछले 148 दिनों में 141 लंबित कानूनी मामलों के कारण परियोजना की प्रगति में बाधा आ रही है।

मेगा डीएससी का उद्देश्य राज्य के व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों के लिए डिजिटल लेनदेन को सरल बनाना है। लक्ष्‍य का मानना है कि अनसुलझे मामलों ने आवश्यक अनुमोदन और संसाधन आवंटन में रुकावट पैदा की है।

विधानसभा के सदस्यों ने मिश्रित प्रतिक्रियाएँ दीं; कुछ ने प्रशासनिक चुनौतियों को स्वीकार किया, जबकि अन्य ने केस बैकलॉग की विस्तृत समीक्षा का आह्वान किया। सरकार ने अभी तक इन आरोपों पर औपचारिक बयान नहीं दिया है।

विश्लेषकों का कहना है कि यह देरी राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे के रोलआउट पर असर डाल सकती है, जिससे सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों पर निर्भर व्यवसाय प्रभावित हो सकते हैं।

लक्ष्‍य के बयानों ने एपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स पर न्यायिक दक्षता के प्रभाव पर चर्चा को फिर से प्रज्वलित किया है।