केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया: विवाह न होने पर भी सहमति से यौन संबंध अपराध नहीं

केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि बाद में विवाह न करने का निर्णय सहमति से हुए यौन संबंध को अपराध नहीं बना सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि उस समय की सहमति ही कानूनीता का निर्धारण करती है, न कि बाद के निर्णय।

यह फैसला उन दंपतियों की चिंताओं को संबोधित करता है जो अविवाहित रहते हुए सहमति से संबंध बनाते हैं। सहमति को प्रमुख मानते हुए, अदालत का उद्देश्य व्यक्तिगत विकल्पों के लिए लोगों को अपराधी ठहराने से बचाना है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय भारतीय दंड संहिता की व्याख्या के अनुरूप है, जो जबरदस्ती या शोषण के बिना सहमति वाले वयस्क संबंधों को अपराध नहीं मानता। यह फैसला देशभर में इसी तरह के मामलों पर प्रभाव डालने की संभावना रखता है।