कृषि
केसर शुगर मिल की कुर्क जमीन की नीलामी, कल 24 अक्टूबर शनिवार बहेड़ी (बरेली) में तय
बहेड़ी, बरेली में केसर शुगर मिल की कुर्क जमीन की नीलामी 24 अक्टूबर को निर्धारित हुई, जिससे 165 करोड़ रुपये के बकाया गन्ना भुगतान को निपटाने की उम्मीद है।
बहेड़ी तहसील, जिला बरेली में केसर शुगर मिल की कुर्क जमीन की नीलामी 24 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है। प्रशासन ने बकाया गन्ना भुगतान को सुलझाने के लिये इस कदम को उठाया है।
नीलामी के लिये चिह्नित भूमि मुड़िया मुकर्रमपुर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 11.447 हेक्टेयर है। इस बिक्री से प्राप्त राशि का प्राथमिक उद्देश्य 165 करोड़ रुपये के बकाया गन्ना मूल्य को किसानों को वितरित करना है, जिसमें लगभग 40 हजार किसान प्रभावित हैं।
सितंबर 2026 में अवध समूह ने मिल और संबंधित संपत्तियों को 431 करोड़ रुपये में खरीदने का प्रस्ताव रखा था। उसी समय 66 करोड़ रुपये के चेक जारी किए गये थे, परन्तु अक्टूबर में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार ये चेक बाउंस हो गये, जिससे नीलामी की प्रक्रिया पुनः आरम्भ हुई।
जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद नीलामी की तिथि निश्चित की गई। आधिकारिक आदेश में नीलामी का समय तथा न्यूनतम बोली राशि अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, परन्तु प्रशासन ने कहा है कि नीलामी के पश्चात बकाया राशि का वितरण किया जायेगा।
इस कदम से किसानों को अपेक्षित भुगतान मिलने की आशा है, परन्तु अंतिम परिणाम प्रशासन के आदेश और नीलामी के वास्तविक निष्पादन पर निर्भर करेगा।
नीलामी के लिये चिह्नित भूमि मुड़िया मुकर्रमपुर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 11.447 हेक्टेयर है। इस बिक्री से प्राप्त राशि का प्राथमिक उद्देश्य 165 करोड़ रुपये के बकाया गन्ना मूल्य को किसानों को वितरित करना है, जिसमें लगभग 40 हजार किसान प्रभावित हैं।
सितंबर 2026 में अवध समूह ने मिल और संबंधित संपत्तियों को 431 करोड़ रुपये में खरीदने का प्रस्ताव रखा था। उसी समय 66 करोड़ रुपये के चेक जारी किए गये थे, परन्तु अक्टूबर में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार ये चेक बाउंस हो गये, जिससे नीलामी की प्रक्रिया पुनः आरम्भ हुई।
जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद नीलामी की तिथि निश्चित की गई। आधिकारिक आदेश में नीलामी का समय तथा न्यूनतम बोली राशि अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, परन्तु प्रशासन ने कहा है कि नीलामी के पश्चात बकाया राशि का वितरण किया जायेगा।
इस कदम से किसानों को अपेक्षित भुगतान मिलने की आशा है, परन्तु अंतिम परिणाम प्रशासन के आदेश और नीलामी के वास्तविक निष्पादन पर निर्भर करेगा।