कर्नाटक सरकार ने नई सुधारों के साथ 13,000 करोड़ रुपये की खनन आय का लक्ष्य रखा

कर्नाटक सरकार ने अपनी खनन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सुधारों का एक सेट पेश किया है। इन उपायों का उद्देश्य लाइसेंसिंग को सुव्यवस्थित करना, अनुपालन में सुधार करना और खनन निवेश को आकर्षित करना है।
इन सुधारों के साथ एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य भी है: सरकार का अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक खनन गतिविधियों से ₹13,000 करोड़ रुपये की आय उत्पन्न होगी।
यदि यह पहल सफल रही, तो यह कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है, खनन समुदायों में रोजगार सृजित कर सकती है और बुनियादी ढाँचे व सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध धनराशि बढ़ा सकती है।