कर्नाटक ने ईएसए पर जताई आपत्ति, सरकार ने दिया कारण

कर्नाटक सरकार ने ईएसए पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है, यह कहा गया है कि यह समझौता राज्य के हितों को प्रभावित कर सकता है। राज्य के संबंधित विभाग ने इस आपत्ति को एक आधिकारिक बयान में व्यक्त किया।

राज्य के अधिकारियों ने बताया कि उनकी चिंताएँ कानूनी, पर्यावरणीय और प्रशासनिक पहलुओं से जुड़ी हैं, जिन्हें ईएसए लागू होने से पहले स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार से इन बिंदुओं को संबोधित करने का अनुरोध किया है, ताकि समझौता कर्नाटक की नीतियों के अनुरूप हो सके।

वर्तमान में इस मुद्दे की समीक्षा चल रही है, और राज्य तथा केंद्र के प्रतिनिधियों के बीच संभावित संशोधनों या विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है, और आने वाले हफ्तों में इस संवाद को आगे बढ़ने की उम्मीद है।