कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आलोचना के लिए कोई आपराधिक दायित्व नहीं

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोचना के लिए किसी पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

न्यायालय ने यह जोर दिया कि ऐसी आलोचना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के अंतर्गत आती है।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि आपराधिक बदनामी कानून केवल झूठे कथनों पर लागू होते हैं जो किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाते हैं, न कि वैध न्यायिक निर्णयों की आलोचना पर।

यह निर्णय न्यायिक जवाबदेही की सीमाओं और भारतीय कानूनी प्रणाली में सार्वजनिक टिप्पणी की भूमिका के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच आया है।

न्यायालय का यह निर्णय खुली बहस के महत्व को पुनः पुष्टि करता है जबकि न्यायिक प्रक्रियाओं की अखंडता को बनाए रखता है।