कर्नाटक सरकार स्थापित करेगी लोक शिकायत निवारण मंत्रालय

कर्नाटक सरकार एक नया लोक शिकायत निवारण मंत्रालय शुरू करने की तैयारी में है, जो राज्य की सार्वजनिक सेवा तंत्र को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। यह पहल नागरिकों के लिए अधिक उत्तरदायी प्रशासनिक प्रणाली बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

प्रस्तावित मंत्रालय सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और कर्नाटक के निवासियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। सरकार इसे अपनी जनता के लिए 'ग्राहक सेवा' में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानती है।

यह विकास नागरिक-केंद्रित शासन पर प्रशासन के फोकस को रेखांकित करता है। लोक शिकायत निवारण के लिए एक औपचारिक मंत्रालय की स्थापना करके, सरकार अपने विभागों के भीतर विश्वास और जवाबदेही बनाने का इरादा रखती है।