कर्नाटक के गवर्नर ने अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम को मंजूरी दी

बेंगलुरु, १६ अक्टूबर — कर्नाटक के गवर्नर ने अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम पर हस्ताक्षर करके इसे अंतिम विधायी मंजूरी दी है। यह अधिनियम, जो इस वर्ष राज्य विधानसभा में पारित हुआ था, अपार्टमेंट मालिकों और बिल्डरों के अधिकार, पंजीकरण प्रक्रिया और विवाद समाधान को सरल बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

नए कानून के तहत, अपार्टमेंट मालिकों को एकीकृत शीर्षक दस्तावेज़ प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी, जिससे कई इकाइयों वाले संपत्तियों में उत्पन्न जटिलताओं में कमी आएगी। अधिनियम में सोसाइटी के पंजीकरण को अनिवार्य करने और स्वामित्व विवादों के निपटारे के लिए एक विशेष अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल है।

राज्य के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम गृह खरीदारों और डेवलपर्स के बीच विश्वास को बढ़ाएगा, जिससे रियल एस्टेट निवेश में नई गति मिल सकती है। गवर्नर की मंजूरी के बाद अधिनियम अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा।

उपभोक्ता संगठनों ने इस सुधार का स्वागत किया है, क्योंकि यह खरीदारों के हितों की रक्षा और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है।

कर्नाटक सरकार अब इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा‑निर्देश जारी करेगी और पंजीकरण तथा विवाद समाधान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को प्रशिक्षण देगी।