कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के प्रति प्रतिबद्धता जताई, राष्ट्रीय जाति जनगणना का समर्थन किया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के शिवार्कुमार ने आज जारी एक बयान में राज्य के सामाजिक‑आर्थिक सर्वेक्षण को लागू करने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

सर्वेक्षण का उद्देश्य आय, शिक्षा, रोजगार और अन्य प्रमुख सूचकांकों पर डेटा एकत्रित करना है ताकि लक्षित कल्याण योजनाओं का निर्माण किया जा सके।

शिवार्कुमार ने राष्ट्रीय जाति जनगणना का भी समर्थन किया, यह कहते हुए कि यह आरक्षण नीतियों के लिए सटीक डेटा उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य केंद्रीय प्राधिकरणों के साथ मिलकर सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएगा।

यह घोषणा नागरिक समाज समूहों की बढ़ती मांगों के बीच आई है, जो जाति और सामाजिक‑आर्थिक स्थिति पर अधिक सूक्ष्म डेटा की आवश्यकता पर बल देते हैं।