कर्नाटक में नागरिकों ने विदेश में मतदान करने वालों के लिए सुनवाई को आसान बनाने की मांग की

कर्नाटक के नागरिकों ने राज्य निर्वाचन आयोग के पास सेवा सुधार अनुरोध (SIR) नोटिस दायर किए हैं, जिसमें विदेश में रहने वाले मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि वर्तमान प्रणाली जटिल है और भारतीय प्रवासी समुदाय की भागीदारी को बाधित करती है। अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे मौजूदा ढांचे की समीक्षा करके ऐसी उपाय प्रस्तावित करें जो विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करें। यह कदम गैर-निवासी भारतीयों के निर्वाचन अधिकारों को सुरक्षित और सहज बनाने की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।

SIR नोटिस, जो राज्य की शिकायत निवारण प्रणाली के तहत दायर किए गए हैं, स्पष्ट दिशा-निर्देश, कम दस्तावेज़ीकरण और विदेश में रहने वाले मतदाताओं के लिए सुनवाई की तेज़ शेड्यूलिंग की मांग करते हैं। जबकि निर्वाचन आयोग ने अभी तक सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है, ये याचिकाएँ समावेशी चुनावी प्रक्रियाओं की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

यदि सुधार लागू होते हैं, तो यह प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ा सकता है और कर्नाटक की प्रथाओं को राष्ट्रीय स्तर पर विदेश में मतदान को सुविधाजनक बनाने के प्रयासों के साथ संरेखित कर सकता है।