जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2026 का सर्कुलर इकोनॉमी नीति जारी, हरित विकास व कचरा प्रबंधन को बढ़ावा

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी नीति 2026 को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया, जिससे क्षेत्र में अधिक स्थायी आर्थिक मॉडल अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यह नीति राज्य की योजना में सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों को सम्मिलित करने के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है।

नीति के प्रमुख उद्देश्य हरित विकास को प्रोत्साहित करना, कचरे के अलग‑अलग वर्गीकरण व पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, और उद्योगों को संसाधन‑कुशल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना हैं। इसमें कचरे को संसाधन में बदलने की प्रक्रिया, पर्यावरण‑मित्र उद्यमों के लिए प्रोत्साहन, और कचरा प्रबंधन में सार्वजनिक‑निजी भागीदारी के लिए ढांचा निर्धारित किया गया है।

यह नीति राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ तालमेल रखती है और लैंडफिल पर निर्भरता को कम करने के साथ-साथ नई हरित नौकरियों के सृजन की संभावना रखती है। कार्यान्वयन पर्यावरण व वन विभाग के समन्वय में होगा, जिसमें प्रगति को मापने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

नगर निकायों और उद्योग संगठनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, ताकि सर्कुलर इकोनॉमी ढांचा वास्तविक परिणामों में परिवर्तित हो सके।