जम्मू और कश्मीर ने 70 लाख भू-खंडों का डिजिटलीकरण किया, 13 लाख विसंगतियाँ सुधारी

जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य भर में 70 लाख भू-खंडों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है, जो भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह पहल राज्य के ई‑गवर्नेंस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसने भूमि अभिलेखों में पाई गई 13 लाख विसंगतियों को भी दूर किया है, जिससे संपत्ति डेटा अधिक सटीक हो गया है।
अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल डेटाबेस पारदर्शिता बढ़ाएगा, विवादों को कम करेगा और नागरिकों व निवेशकों के लिए पहुँच को आसान बनाएगा।
यह परियोजना भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण विभाग द्वारा आईटी विशेषज्ञों और स्थानीय सर्वेक्षक की सहायता से पूरी की गई है, और वर्ष के अंत तक इसे राज्य के ऑनलाइन पोर्टल में पूरी तरह एकीकृत किया जाएगा।