झारखंड ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र के साथ समझौता किया, सीएम ने 6,500 करोड़ की राशि की मांग

झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने आज जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य ग्रामीण घरों में नल‑पानी की आपूर्ति को तेज़ करना है।
इस समझौते में वित्तीय सहायता, तकनीकी समर्थन और निगरानी तंत्र जैसी संयुक्त जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है, जिससे 2027 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पानी पहुँचाने का लक्ष्य पूरा हो सके।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के केंद्र से लगभग 6,500 करोड़ रुपये के बकाया निधि की तुरंत रिलीज़ की मांग की, ताकि चल रहे जल‑बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को गति मिल सके।
अधिकारियों ने बताया कि जारी की गई राशि नई पाइपलाइन, जल शोधन संयंत्र और सामुदायिक नल स्थापित करने के लिए उपयोग की जाएगी, विशेषकर उन जिलों में जहाँ अभी भी पानी की कमी है।
यह समझौता झारखंड को राष्ट्रीय जल‑सुरक्षा योजना में आगे बढ़ाने और लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।