झारखंड को ₹1,684 करोड़ मिलेंगे, बीराटनेट कार्यक्रम का नया रूप

केंद्रीय सरकार ने झारखंड में संशोधित बीराटनेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कुल ₹1,684 करोड़ की स्वीकृति दी है। यह राशि राज्य के ग्रामीण और अर्ध‑शहरी इलाकों में उच्च‑गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निर्धारित है।

संशोधित बीराटनेट योजना, जो मूल राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना पर आधारित है, गांवों और छोटे शहरों को फाइबर‑ऑप्टिक अवसंरचना से जोड़ने का लक्ष्य रखती है। इस निवेश से केबल बिछाने, स्थानीय एक्सचेंज पॉइंट स्थापित करने और अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के खर्चों को पूरा किया जाएगा।

झारखंड के अधिकारियों का मानना है कि यह नया निवेश डिजिटल समावेशन को तेज करेगा, जिससे निवासियों को ई‑सरकार सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य संसाधनों तक बेहतर पहुँच मिलेगी। राज्य सरकार ने एक चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना तैयार की है, हालांकि विशिष्ट समयसीमा अभी तक घोषित नहीं की गई है।