झारखंड के मंत्री ने केंद्र से मनरेगा राशि जारी करने का आग्रह किया

झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से मनरेगा योजना के तहत बकाया 900 करोड़ रुपये की राशि जारी करने में तेजी लाने का औपचारिक अनुरोध किया है। यह आग्रह राज्य के एक मंत्री द्वारा किया गया है, जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए वित्तीय आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है।

मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लंबित धन महत्वपूर्ण है, जो वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करता है, यदि वह इसकी मांग करता है। इन बकाए के जारी होने से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की ongoing गतिविधियों को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

यह वित्तीय सहायता यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रम झारखंड भर में बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिकों को आजीविका सहायता प्रदान करना जारी रखे।