झारखंड सरकार की जाति डेटा अभियान से राजनीतिक विवाद

झारखंड सरकार ने राशन कार्डधारकों से जाति डेटा संग्रह करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसने राज्य में राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। इस पहल का उद्देश्य लाभार्थियों की जाति की जानकारी इकट्ठा करना है, लेकिन इसका विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है। सरकार के इस कदम की आलोचना राजनीतिक रूप से प्रेरित होने के लिए की जा रही है। जाति डेटा अभियान के आसपास का विवाद राज्य में जाति-आधारित राजनीति की संवेदनशील प्रकृति को उजागर करता है।