भारत के विदेश मंत्रालय ने यूएन मानचित्र में जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को आधिकारिक सीमा के अनुसार दिखाने की मांग की

नई दिल्ली – विदेश मंत्रालय (MEA) ने संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से आग्रह किया है कि यूएन द्वारा तैयार किए जा रहे प्रस्तावित विश्व मानचित्र में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाए। मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में दोहराया कि ये दोनों क्षेत्रों को भारत का अभिन्न हिस्सा माना जाता है और किसी भी प्रकार की सीमा परिवर्तन उसकी संप्रभुता को चुनौती दे सकता है।

यह मांग तब सामने आई है जब यूएन शैक्षिक और कूटनीतिक उपयोग के लिए विश्व मानचित्र को अद्यतन करने की प्रक्रिया में है। जबकि अभी तक मानचित्र का अंतिम संस्करण जारी नहीं हुआ है, भारत ने चेतावनी दी है कि आधिकारिक सीमाओं से भिन्न कोई भी चित्रण उसकी राष्ट्रीय अखंडता के विरुद्ध माना जाएगा।

भारत की कूटनीतिक टीम सदस्य देशों और यूएन संस्थाओं को भारतीय मानचित्र को अपनाने के लिए सक्रिय रूप से लुभा रही है। मंत्रालय ने कहा कि रचनात्मक संवाद जारी रहेगा, परंतु जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के चित्रण में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा क्षेत्रीय भू‑राजनीतिक संवेदनशीलताओं को दर्शाता है, विशेषकर सीमा विवादों पर अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं के प्रकाश में। विदेश मंत्रालय की दृढ़ स्थिति यह संकेत देती है कि भारत बहुपक्षीय मंचों में अपने मानचित्रीय दावों की रक्षा के लिए सतर्क रहेगा।

यूएन ने अभी तक भारत की विशिष्ट चिंताओं पर टिप्पणी नहीं की है, और अंतिम मानचित्र का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्रों में किया जाएगा।