भारत ने यूएन‑समर्थित विश्व मानचित्र में जम्मू‑कश्मीर, लद्दाख को आधिकारिक सीमा के अनुसार दिखाने की मांग की

नई दिल्ली – विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से आग्रह किया है कि वर्तमान में यूएन द्वारा चर्चा में लाए जा रहे विश्व मानचित्र में जम्मू‑कश्मीर और लद्दाख को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दर्शाया जाए। सोमवार को जारी नोट में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में किसी भी प्रकार का अंतर भारत की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा।

यूएन‑समर्थित मानचित्रण पहल का उद्देश्य शैक्षिक, व्यावसायिक और भू‑राजनीतिक उपयोग के लिए एक मानकीकृत वैश्विक संदर्भ तैयार करना है। जबकि यह परियोजना निरपेक्ष रहने की कोशिश करती है, भारत का मानना है कि यदि उसकी सीमाओं को बाहर रखा गया तो यह उसके विवादित क्षेत्रों पर लंबे समय से रखे गए रुख को कमजोर करेगा।

यह मांग हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानचित्रों में विवादित क्षेत्रों को बिना नियंत्रण रेखा के दिखाए जाने के बाद आई है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि मानचित्र में भारत की आधिकारिक मानचित्रण के अनुसार नियंत्रण रेखा को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे देश के कानूनी और संवैधानिक ढांचे के अनुरूपता बनी रहे।

विश्लेषकों का कहना है कि यह अनुरोध, यद्यपि कूटनीतिक है, भविष्य में यूएन के प्रकाशनों में विवादित क्षेत्रों की चित्रण पद्धति पर एक मिसाल स्थापित कर सकता है। यूएन ने अभी तक भारत की विशिष्ट शर्तों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, और आगे की तकनीकी समितियों में चर्चा जारी रहने की संभावना है।