भारत ने एफसीआरए बिल के मिथकों को स्पष्ट किया

मंत्रालय ने आज एफसीआरए बिल के इर्द-गिर्द फैली अफवाहों को दूर करने के लिए एक बयान जारी किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित विधेयक गैर‑सरकारी संगठनों पर नई प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि मौजूदा नियामक ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। अधिकारियों ने बताया कि यह बिल विदेशी योगदान के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बनाया गया है।

बयान में यह भी बताया गया कि एफसीआरए 1976 से लागू है और वर्तमान मसौदा इसके प्रावधानों को आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप अपडेट करना चाहता है। सरकार ने आश्वासन दिया कि यह बिल उन एनजीओ की कार्यात्मक स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करेगा जो कानून का पालन करते हैं।

सरकार ने हितधारकों से अनुरोध किया कि वे सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक दस्तावेज़ों का संदर्भ लें और सोशल मीडिया पर गलत सूचना के प्रसार से बचें।