एचवाईसी ने मेघालय सरकार पर एजी अमित कुमार के कानूनी बिलों को आरटीआई में छुपाने का आरोप लगाया

मानव अधिकार आयोग (HYC) ने मेघालय सरकार के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज की, जिसमें एजी अमित कुमार के कानूनी बिलों से संबंधित आरटीआई अनुरोध को न मानने का आरोप लगाया गया है।
HYC के बयान में कहा गया कि वित्तीय विवरणों को प्रकट न करने से आरटीआई अधिनियम की पारदर्शिता धारा का उल्लंघन होता है और वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े सार्वजनिक खर्चों पर सवाल उठते हैं।
राज्य सरकार ने अभी तक विस्तृत जवाब नहीं दिया, पर अधिकारियों ने बताया कि जानकारी वर्गीकृत है या सत्यापन के अधीन है, जिसे HYC ने “अस्वीकार्य secrecy” कहा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी कानूनी खर्चों के लिए आरटीआई आवेदन आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा या विशेष संचार के मामलों को छोड़कर स्वीकृत होते हैं, जिससे मेघालय का मामला विशेष ध्यान आकर्षित करता है।
यह विवाद राज्य प्रशासन पर खुले‑सरकार के मानकों का पालन करने का दबाव बढ़ा रहा है, विशेषकर आगामी विधान सत्रों से पहले।