HPUTWA ने हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय बिल 2026 को रद्द करने की मांग की

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (HPUTWA) ने हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय बिल 2026 को रद्द करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है। एसोसिएशन का कहना है कि यह विधेयक विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कमजोर कर शैक्षणिक स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है।

HPUTWA ने अपने बयान में बिल की उन धाराओं को उजागर किया है, जिनके अनुसार सरकार को विश्वविद्यालय प्रशासन, पाठ्यक्रम निर्माण और संकाय नियुक्तियों पर अत्यधिक नियंत्रण मिलेगा। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि ऐसी सरकारी हस्तक्षेप से राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न उठ सकते हैं।

यह मांग तब सामने आई है, जब यह बिल इस वर्ष की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हुआ था और सभी राज्य विश्वविद्यालयों के शासकीय ढाँचे को पुनः व्यवस्थित करने का प्रस्ताव रखता है। HPUTWA ने नीति निर्माताओं के साथ संवाद की मांग की है, ताकि आगे की कोई कार्रवाई करने से पहले उनके चिंताओं को दूर किया जा सके।

अब तक राज्य अधिकारियों ने इस मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, परंतु सूचनाओं के अनुसार सरकार शैक्षणिक हितधारकों द्वारा उठाए गए आपत्तियों की समीक्षा कर रही है।