हिमाचल में बिजली टैरिफ पुनः निर्धारित, राजस्व बढ़ाने जल बिक्री की योजना, कहे सीएम सुखु

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली टैरिफ में व्यापक पुनरावलोकन करने का इरादा जताया है, ताकि वर्तमान लागत संरचना के अनुरूप मूल्य निर्धारण हो और विद्युत विभाग की वित्तीय स्थिति सुधरे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु ने बताया कि इस बदलाव से सब्सिडी का बोझ कम होगा और राजस्व अधिक स्थायी होगा।

साथ ही, जल संसाधनों की व्यावसायिक बिक्री पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे राज्य के विकास कार्यों के लिए नई आय प्राप्त की जा सके। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रस्ताव की कानूनी, पर्यावरणीय और अंतर‑राज्यीय प्रभावों की पूरी जांच के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा।

बजट में कमी के मद्देनज़र यह दोहरा कदम राज्य की आय स्रोतों को विविध बनाने और नागरिकों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। उपभोक्ता समूह और जल उपयोगकर्ता संगठनों को परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।