हिमाचल प्रदेश ने यूडन हवाई कनेक्टिविटी के लिए 90:10 केंद्र‑राज्य फंडिंग की मांग

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यूडन (Ude Desh ka Aam Naagrik) योजना के तहत हवाई कनेक्टिविटी के लिए 90:10 लागत‑साझेदारी की मांग केंद्र को भेजी है। इस मॉडल में राज्य कुल खर्च का 10% और केंद्र 90% वहन करेगा।

प्रस्ताव में कई हवाई पट्टियों और छोटे दूरी के उड़ानों के विकास का विवरण दिया गया है, जिससे पहाड़ी जिलों को बड़े शहरों से जोड़ा जा सके, जिससे पर्यटन, व्यापार और आपातकालीन सेवाओं में सुधार होगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम केंद्र सरकार के अछूते क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप है।

स्वीकृति मिलने पर राज्य को रनवे उन्नयन, टर्मिनल निर्माण और नेविगेशन उपकरण जैसी बुनियादी सुविधाओं को तेज़ी से लागू करने की अनुमति मिलेगी, बिना राज्य की वित्तीय क्षमता पर अधिक दबाव डाले। सरकार का मानना है कि इस हवाई नेटवर्क से पर्यटन‑आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी लाभ होगा।

केंद्र की प्रतिक्रिया का इंतजार है, और प्रस्ताव को क्षेत्रीय विकास व परिवहन नीति पर आगामी केंद्र‑राज्य बैठकों में चर्चा का विषय बनाया जाएगा।