हरियाणा मंत्री: तकनीक व पारदर्शिता से सहकारी संस्थाएँ ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाएंगी

हरियाणा सरकार ने अपने मंत्री के माध्यम से कहा कि सहकारी संस्थाएँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सहकारी कार्यों में आधुनिक तकनीक को जोड़कर दक्षता बढ़ाने, मध्यस्थों को कम करने और किसानों व कारीगरों को सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य है।

पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड‑कीपिंग, ऑनलाइन शिकायत निवारण और वास्तविक‑समय निगरानी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे निधियों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके और सदस्य भरोसा रखें।

यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने और कृषि‑आधारित क्षेत्रों में समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों के साथ मेल खाती है। कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और इसे पूरे राज्य में विस्तार करने की योजना है।

किसान समूह और सहकारी नेता इस घोषणा का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि तकनीक‑आधारित पारदर्शिता से प्रबंधन की कमियों और भुगतान में देरी जैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

सरकार नियमित समीक्षा के माध्यम से प्रगति को ट्रैक करेगी और जवाबदेही बनाए रखने के लिए प्रदर्शन डेटा सार्वजनिक रूप से साझा करेगी।