हरियाणा ने डिजिटल सड़क निगरानी और शोध कोष से शासन को सुदृढ़ किया

नई दिल्ली, 29 सितंबर — हरियाणा सरकार ने बुनियादी ढाँचे की निगरानी को आधुनिक बनाने और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए दो‑पहल की घोषणा की। यह कदम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस हफ़्ते घोषित व्यापक शासन एजेंडा का हिस्सा है।

पहली पहल में डिजिटल सड़क‑निगरानी प्रणाली शामिल है, जिसमें सेंसर, उपग्रह चित्र और एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से राजमार्गों व ग्रामीण सड़कों की स्थिति वास्तविक‑समय में ट्रैक की जाएगी। इस डेटा को सार्वजनिक कार्य विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे मरम्मत कार्य तेज़ और बजट का बेहतर वितरण संभव होगा।

दूसरी पहल के तहत कई करोड़ रुपये का शोध कोष स्थापित किया गया है, जो सड़क सुरक्षा, ट्रैफ़िक प्रबंधन और सतत निर्माण तकनीकों पर अनुसंधान को समर्थन देगा। विश्वविद्यालयों और निजी शोध संस्थानों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, और कोष का वितरण योग्यता एवं राज्य की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि इस दो‑मुखी रणनीति से गड्ढों के कारण होने वाले दुर्घटनाओं में कमी, यात्रियों के अनुभव में सुधार और उत्तर भारत में हरियाणा को स्मार्ट‑सिटी मॉडल के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है।