*केन्द्र की सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार देगी अतिरिक्त अनुदान:*

केन्द्र की सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार देगी अतिरिक्त अनुदान:*
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त राज्य अनुदान की राशि किया हस्तांतरित:*
कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर—मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त अनुदान की राशि हस्तांतरित की गई। इसमें राज्य के कुल 25000 लाभार्थी को यह राशि हस्तांतरित की गयी।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को अपने घरों की छत पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाना है।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने पर केन्द्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अब राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिए जाने से उपभोक्ताओं पर सोलर संयंत्र स्थापित करने की लागत का भार और कम होगा।

केन्द्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त सब्सिडी सोलर क्षमता केन्द्र सरकार की सब्सिडी राज्य सरकार का अतिरिक्त अनुदान कुल वित्तीय सहायता-
1 किलोवाट ₹30,000 ₹10,000 ₹40,000
2 किलोवाट ₹60,000 ₹20,000 ₹80,000
3 किलोवाट ₹78,000 ₹20,000 ₹98,000

इस प्रकार 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर संयंत्र पर पात्र लाभार्थी को केन्द्र एवं राज्य सरकार को मिलाकर अधिकतम ₹98,000 तक की संयुक्त वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है।

जीविका समूह के साथ एमओयू — हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाने की पहल कार्यक्रम के दौरान जीविका समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) भी हस्ताक्षरित/हस्तांतरित किया गया। इसके माध्यम से जीविका समूहों के सहयोग से अधिक से अधिक घरेलू परिवारों को रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अधिकाधिक घरों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ना है।

बिजली बिल में कमी के साथ आय का भी अवसर पीएम सूर्य घर योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए केवल बिजली बिल में कमी का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उन्हें ऊर्जा उत्पादक बनने का अवसर भी प्रदान करती है।

घर की छत पर स्थापित सोलर संयंत्र से उत्पन्न बिजली का उपयोग परिवार स्वयं कर सकता है। आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पन्न होने की स्थिति में, लागू ग्रिड-कनेक्टेड व्यवस्था एवं नियामकीय प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है, जिससे उपभोक्ता को आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

केन्द्र सरकार के अनुसार योजना का उद्देश्य घरेलू बिजली खर्च को कम करने के साथ अतिरिक्त सौर ऊर्जा से आय का अवसर उपलब्ध कराना भी है।

स्वच्छ ऊर्जा की ओर सामूहिक कदम वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियों को देखते हुए स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।

रूफटॉप सोलर ऊर्जा के उपयोग से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और दीर्घकाल में घरेलू ऊर्जा खर्च को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।

पीएम सूर्य घर योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार, बिजली वितरण कंपनियों और आम उपभोक्ताओं के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभकारी पहल है—जिससे उपभोक्ता को कम बिजली बिल एवं संभावित अतिरिक्त आय का लाभ मिलता है, वहीं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान होता है।

सभी पात्र घरेलू उपभोक्ताओं से अपील है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ें।