हरियाणा सरकार ने कोचिंग केंद्रों के नियमन के लिए नियम बनाए

गुरुवार को हरियाणा सरकार ने राज्य में कार्यरत कोचिंग केंद्रों की निगरानी के लिए एक व्यापक ढांचा स्वीकृत किया। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किये गये नए नियमों का उद्देश्य प्रवेश प्रक्रियाओं, शुल्क संरचनाओं और शिक्षक योग्यताओं को मानकीकृत करना है।

यह निर्णय उन बढ़ती सार्वजनिक चिंताओं के बीच आया है, जिनमें अवैध कोचिंग संस्थानों को अत्यधिक शुल्क वसूलते हुए बिना वादे के परिणाम देने की बात उठाई गई है। लाइसेंसिंग और आवधिक ऑडिट को अनिवार्य करके सरकार का लक्ष्य दुरुपयोग को रोकना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

नियमों के अंतर्गत हर कोचिंग केंद्र को राज्य शिक्षा बोर्ड से लाइसेंस प्राप्त करना होगा और छात्र नामांकन व शिक्षकों की योग्यता पर वार्षिक रिपोर्ट जमा करनी होगी। अनुपालन न करने पर जुर्माना या बंदी का सामना करना पड़ेगा।

सरकार ने शिकायतों की समीक्षा और आश्चर्यजनक निरीक्षण के लिए एक निगरानी समिति स्थापित करने की भी योजना की है। इस कदम से कोचिंग क्षेत्र में एकरूपता आएगी और छात्रों व अभिभावकों की सुरक्षा होगी।