गुजरात सीएम ने टेंडर प्रक्रिया को तेज करने के लिए 66‑दिन की सीमा तय की

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को एक नया निर्देश जारी किया, जिसके तहत सभी सरकारी टेंडर अधिकतम 66 दिनों में समाप्त किए जाने चाहिए। यह कदम खरीद प्रक्रिया में देरी को कम करने और राज्य भर में बुनियादी ढांचा एवं विकास परियोजनाओं को तेज़ी से लागू करने के उद्देश्य से लिया गया है।

राज्य की खरीद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह समय सीमा नए टेंडर पर लागू होगी, और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। विभागों को दस्तावेज़ीकरण को सरल बनाने और इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया गया है।

उद्योग समूहों द्वारा टेंडर चक्र में लंबी देरी की आलोचना के बाद यह नीति लाई गई है। कड़ी समय सीमा लागू करके प्रशासन निजी भागीदारी को आकर्षित करने और वित्तीय दक्षता बढ़ाने की उम्मीद करता है।

हितधारकों को नई समय‑सारिणी के अनुसार अपने आंतरिक प्रक्रियाओं को समायोजित करने को कहा गया है, और सरकार छह महीने के प्रारंभिक अवधि के बाद इस कदम के प्रभाव की समीक्षा करेगी।

यह घोषणा पटेल सरकार के व्यापक प्रशासनिक सुधारों के तहत आती है, जिसका लक्ष्य गुजरात की आर्थिक वृद्धि को गति देना है।