गुजरात बना दूसरा राज्य, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एकीकृत नागरिक संहिता अपनाई

गुरुवार को गुजरात विधान सभा ने एकीकृत नागरिक संहिता (UCC) बिल को पारित किया, जो 2019 से लंबित था। इस बिल को 15 मार्च 2024 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से स्वीकृति मिली, जिससे राज्य में कानूनी सुधारों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित हुआ।
UCC का उद्देश्य धर्म के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों को बदलकर सभी नागरिकों पर लागू होने वाले एक समान नागरिक कानून लागू करना है। गुजरात का यह कदम राजस्थान के बाद दूसरा राज्य बनाता है जिसने यह कोड अपनाया है।
अधिकारियों ने बताया कि यह कदम लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और राज्य में कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए उठाया गया है। हालांकि, कुछ धार्मिक समूहों ने इस बिल पर आलोचना जताई है, उन्हें डर है कि इससे सांस्कृतिक प्रथाओं पर असर पड़ेगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि UCC अब गुजरात के विधान में शामिल हो गया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन और व्यापक जन जागरूकता अभियान की आवश्यकता होगी।