सरकार ने बैंकों से वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल पहुंच बढ़ाने का आग्रह किया

नई दिल्ली – सरकार ने सभी अनुसूचित बैंकों से डिजिटल पहुंच का विस्तार करने का निर्देश जारी किया है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम मोबाइल और इंटरनेट‑आधारित सेवाओं के माध्यम से अनबैंक्ड तथा अंडर‑बैंक्ड नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने के उद्देश्य से है।

डिजिटल चैनलों को अपनाने से लेन‑देन लागत कम होगी, दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच सुधरेगी और सीधे लाभ हस्तांतरण जैसी सरकारी योजनाओं की कार्यक्षमता बढ़ेगी। बैंकों से अपेक्षा की जा रही है कि वे उपयोगकर्ता‑मित्र एप्लिकेशन विकसित करें, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को बढ़ावा दें और कम सेवा वाले क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करें।

वित्तीय नियामक बैंकों के साथ मिलकर इन उपायों को लागू करेंगे और प्रगति की निगरानी करेंगे, साथ ही अनुपालन को भविष्य की नीति प्रोत्साहनों से जोड़ने की संभावना है।