गोवा ने नई आवासीय कानून से राजस्व‑साझाकरण परियोजनाओं को दिया रास्ता

गोवा के विधान सभा ने एक नया आवासीय कानून पारित किया है, जो रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए राजस्व‑साझाकरण व्यवस्था को स्थापित करता है। इस ढांचे के तहत, डेवलपर्स राज्य के साथ साझेदारी करके आवासीय योजनाओं से उत्पन्न लाभ का एक हिस्सा साझा कर सकते हैं, जिससे किफायती आवास में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

यह कानून राज्य की लगातार चल रही आवासीय कमी को निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग करके हल करने का लक्ष्य रखता है, साथ ही सार्वजनिक कोष को वित्तीय रिटर्न का एक हिस्सा सुनिश्चित करता है। अधिकारियों का कहना है कि यह मॉडल नई फंडिंग स्रोतों को खोल सकता है, जो आवासीय विकास से जुड़े बुनियादी ढाँचे और सामुदायिक सुविधाओं के लिए उपयोगी होगा।

रियल एस्टेट कंपनियों और आवासीय हितधारकों ने इस कदम को बाजार गतिशीलता और सामाजिक उद्देश्यों के संतुलन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में सराहा है। यह कानून इस वर्ष के बाद में लागू होने की उम्मीद है, और प्रमुख शहरी एवं तटीय क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएँ शुरू की जाएँगी।

राजस्व‑साझाकरण के सटीक प्रतिशत अभी तय नहीं हुए हैं, पर सरकार ने कहा है कि यह योजना पारदर्शी होगी और नियमित ऑडिट के अधीन रहेगी। यह पहल गोवा को भारत के उन राज्यों में अग्रणी बनाती है, जो आवास के लिए मिश्रित वित्तीय मॉडल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह सफल रहता है, तो समान आवासीय चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य क्षेत्रों में भी इस मॉडल को अपनाया जा सकता है, जिससे देश की शहरी विकास नीति में बदलाव आ सकता है।