गौहाती हाई कोर्ट ने तलाक़‑ए‑हसन को वैध बताया, नई अधिनियम के तहत पंजीकरण अनिवार्य

गौहाती हाई कोर्ट ने तलाक़‑ए‑हसन विधि को वैध माना, जो इस्लामी कानून के तहत तलाक का एक रूप है और नई विवाह अधिनियम की शर्तों को पूरा करती है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि तलाक़‑ए‑हसन से हुए तलाक को नई अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से पंजीकृत किया जाए, जिससे यह अन्य मान्य तलाकों के समान कानूनी दर्जा प्राप्त करे।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह फैसला व्यक्तिगत कानून को समान पंजीकरण के उद्देश्य के साथ जोड़ता है, जिससे इस रूप के तलाक को चुनने वाले मुस्लिम दंपतियों के लिए प्रक्रिया सरल हो सकती है।

यह निर्णय देश भर में अदालतों को नई अधिनियम के तहत धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को लागू करने के तरीके पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे विभिन्न समुदायों में दस्तावेजीकरण में समानता बनी रहे।