📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Road Transport and Highways
राजनीति
गडकरी ने मुंबई‑गोवा हाईवे में देरी पर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा जताया
✍️ Amar Ujala · Maharashtra
🗓 09 सित. 2026, 10:17 PM
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सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई‑गोवा एक्सप्रेसवे की धीमी प्रगति को लेकर कठोर कदम उठाने की घोषणा की, जिसमें लापरवाह ठेकेदारों को बड़े पैमाने पर ब्लैकलिस्ट और जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा।
सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई‑गोवा हाईवे में लगातार चल रही देरी को लेकर तीखा निराशा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कई ठेकेदारों ने गुणवत्ता मानकों और समय‑सीमा दोनों में बार‑बार चूक की है, जिससे मंत्रालय को कड़े कदम उठाने पड़े हैं।
वर्तमान में, मंत्रालय उन ठेकेदारों को बड़े पैमाने पर ब्लैकलिस्ट करने की योजना बना रहा है, जिससे भविष्य में लापरवाही को रोका जा सके और परियोजना की गति तेज़ हो।
साथ ही, हाईवे के प्रमुख प्रोजेक्ट अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और एक विस्तृत जांच शुरू की गई है। यह कदम जवाबदेही सुनिश्चित करने और निर्णय‑प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है।
गडकरी ने कहा कि यह राजमार्ग महाराष्ट्र और गोवा के बीच पर्यटन व व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सभी पक्षों से अनुबंधीय शर्तों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि मंत्रालय प्रगति पर कड़ी नज़र रखेगा और कड़ी अनुपालन नीति लागू करेगा।
मंत्रालय अगले दो हफ़्तों में ब्लैकलिस्ट किए गए ठेकेदारों की सूची और संशोधित समय‑सीमा जारी करने की योजना बना रहा है, जिससे बुनियादी ढाँचा कार्य में तेज़ी आएगी।
वर्तमान में, मंत्रालय उन ठेकेदारों को बड़े पैमाने पर ब्लैकलिस्ट करने की योजना बना रहा है, जिससे भविष्य में लापरवाही को रोका जा सके और परियोजना की गति तेज़ हो।
साथ ही, हाईवे के प्रमुख प्रोजेक्ट अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और एक विस्तृत जांच शुरू की गई है। यह कदम जवाबदेही सुनिश्चित करने और निर्णय‑प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है।
गडकरी ने कहा कि यह राजमार्ग महाराष्ट्र और गोवा के बीच पर्यटन व व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सभी पक्षों से अनुबंधीय शर्तों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि मंत्रालय प्रगति पर कड़ी नज़र रखेगा और कड़ी अनुपालन नीति लागू करेगा।
मंत्रालय अगले दो हफ़्तों में ब्लैकलिस्ट किए गए ठेकेदारों की सूची और संशोधित समय‑सीमा जारी करने की योजना बना रहा है, जिससे बुनियादी ढाँचा कार्य में तेज़ी आएगी।