चुनाव आयोग ने दिल्ली‑महाराष्ट्र में SIR निर्णयों की आपत्ति अवधि बढ़ाई

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने सिस्टमैटिक इंटेग्रिटी रिव्यू (SIR) के तहत कई निर्णय जारी किए, जिससे आगामी चुनावों की तैयारी में अनुपालन की निगरानी को सुदृढ़ किया गया। इन निर्णयों में दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए आपत्ति दाखिल करने की अवधि को विशेष रूप से बढ़ाया गया है।

पहले निर्धारित सीमित समय सीमा को बढ़ाकर दोनों क्षेत्रों में हितधारकों को अपने आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। यह कदम राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और नागरिक समाज को SIR परिणामों की समीक्षा करने और किसी भी चिंता को उठाने का अवसर प्रदान करता है।

अधिकृत अधिकारियों ने नई अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं किया, परंतु आयोग ने कहा कि संशोधित समय‑सीमा आधिकारिक चैनलों और EC की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यह विस्तार सभी संबंधित पक्षों को अंतिम निर्णयों को चुनौती देने का उचित अवसर सुनिश्चित करेगा।

निगरानी समूहों ने कहा कि आपत्ति अवधि का विस्तार एक सामान्य प्रक्रिया है, जो बाद में संभावित कानूनी विवादों को कम करने में मदद कर सकता है। यह कदम देश में आगामी राज्य और स्थानीय चुनावों की तैयारी के बीच आया है।