दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती को एससी/एसटी एक्ट मामले में अग्रिम जमानत से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को यूट्यूबर अजीत भारती द्वारा दायर अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले से संबंधित थी।

भारती को संसद सदस्य चंद्रशेखर के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी करने के बाद शिकायत दर्ज हुई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उनकी बातों ने एक अनुसूचित जाति व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाई। कोर्ट ने याचिका और एफआईआर के विवरण की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि अग्रिम जमानत के मानदंड पूरे नहीं हुए हैं।

जमानत न देने के निर्णय के बाद, अदालत ने भारती को परीक्षण तक हिरासत में रहने का आदेश दिया और अभियोजन को एससी/एसटी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला जाति‑आधारित घृणा को रोकने के लिए न्यायपालिका की कड़ी रुख को दर्शाता है, और अब मामला परीक्षण चरण में प्रवेश करेगा जहाँ सबूतों की विस्तृत जांच होगी।