महाराष्ट्र पैनल सदस्य के इस्तीफे पर कांग्रेस ने भाजपा की यूसीसी योजना की निंदा की

महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर विचार करने वाले पैनल के एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, जिससे राज्य में राजनीतिक बहस फिर से गरम हो गई। यह इस्तीफा भाजपा द्वारा यूसीसी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए तेज़ी से किए जा रहे अभियान के बाद आया, जो लंबे समय से अल्पसंख्यक समूहों और विपक्षी दलों में विवाद का कारण रहा है।

कांग्रेस ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए भाजपा की यूसीसी नीति पर तीखा प्रहार किया, यह आरोप लगाया कि ruling पार्टी चुनावी माहौल को विभाजित करने के लिए यूसीसी को राजनीतिक साधन बना रही है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि इस इस्तीफे से इस मुद्दे पर सहमति की कमी स्पष्ट होती है और समान कानून थोपने से भारत की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद को नुकसान पहुँच सकता है।

कांग्रेस की आलोचना के बावजूद भाजपा ने अपनी स्थिति नहीं बदली है, यह दोहराते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता संविधान का लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य सभी को कानून के समक्ष समान बनाना है। पार्टी का नेतृत्व इस प्रस्ताव को अपने व्यापक सुधार एजेंडा के हिस्से के रूप में आगे बढ़ा रहा है, जबकि कई राज्य सरकारों और नागरिक समाज समूहों से प्रतिरोध जारी है।

यह घटना यूसीसी पर चल रहे राष्ट्रीय बहस में एक नया मोड़ जोड़ती है, जो संविधान के निर्माण के समय से ही कानूनी सुधार और साम्प्रदायिक संवेदनशीलताओं के बीच झूलती आई है। विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र में इस्तीफा कई उन राज्यों में राजनीतिक गणनाओं को तेज़ कर सकता है जहाँ यह कोड संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।