छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को पसंदीदा पोस्टिंग की मांग से रोका

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर में सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया कि कोई भी कर्मचारी अपनी पसंद का पद पाने के लिए प्रशासन को बाध्य नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि पदों का आवंटन करने का अधिकार सक्षम प्राधिकरण के पास है और इसे व्यक्तिगत इच्छा से नहीं बदलाया जा सकता।

यह निर्णय एक सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर आधारित था, जिसमें वह एक विशिष्ट पोस्टिंग की मांग कर रहा था। न्यायालय ने कर्मचारी की व्यक्तिगत इच्छाओं को समझते हुए भी कहा कि सेवा नियम प्रशासन को दक्षता और सार्वजनिक हित के आधार पर पद निर्धारित करने का अधिकार देते हैं।

इस आदेश से प्रशासनिक प्राधिकरण की शक्ति को सुदृढ़ किया गया है और भविष्य में ऐसी ही याचिकाओं से उत्पन्न हो सकने वाले व्यवधान को रोका जा सकेगा। यह ruling यह भी दर्शाता है कि व्यक्तिगत आकांक्षाओं को सार्वजनिक सेवा के व्यापक उद्देश्यों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।