छत्तीसगढ़ HC ने कहा वैवाहिक स्थिति से बेटी को सहानुभूति पदों से बाहर नहीं किया जा सकता

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी आवेदक की वैवाहिक स्थिति को सहानुभूति या कल्याण‑उन्मुख पदों के लिए अयोग्यता का मानदंड नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ऐसी भेदभाव संवैधानिक समानता और कार्य करने के अधिकार का उल्लंघन है। यह फैसला उन महिलाओं के समूह द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिन्होंने सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की देखभाल वाले पदों की पात्रता मानदंडों पर स्पष्टता मांगी थी। विवाहित बेटियों को इन भूमिकाओं के लिए कम उपयुक्त मानने की धारणा को खारिज करके, न्यायालय ने व्यक्तिगत जीवन विकल्पों से परे योग्यता‑आधारित चयन के सिद्धांत को सुदृढ़ किया। इस निर्णय से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की भर्ती नीतियों पर असर पड़ेगा और राष्ट्रीय स्तर पर समान मामलों में मिसाल स्थापित होगी।