छत्तीसगढ़ ने बताया अनुसूचित जाति आयोग आपराधिक मामलों में अधिकार नहीं रखता

छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति आयोग को आपराधिक आरोपों का निपटारा करने या अपराध सिद्ध करने का कानूनी अधिकार नहीं है।

आयोग का कार्यक्षेत्र केवल जाति‑आधारित भेदभाव की निगरानी, सुधारात्मक उपायों की सिफारिश और राज्य को नीति संबंधी सलाह देना तक सीमित है, न कि आपराधिक न्यायालय बनना।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि आपराधिक मामलों की सुनवाई संविधान और अनुसूचित जाति/जनजाति (अपमानजनक कृत्य) अधिनियम के तहत नियमित अदालतों और जांच एजेंसियों के अधिकार में है, जिससे शक्ति का विभाजन सुनिश्चित होता है।