हर संसद क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण प्रस्ताव पर कैबिनेट की समीक्षा

सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है जिसमें हर संसद क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाने की मंजूरी मांगी गई है, जिससे जमीनी स्तर पर खेल बुनियादी ढांचा मजबूत हो सके।
यह प्रस्ताव मोहन के नेतृत्व वाले कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जहाँ वित्तीय, लॉजिस्टिक और कार्यान्वयन पहलुओं की समीक्षा होगी, और सार्वजनिक‑निजी भागीदारी तथा केंद्रीय फंडिंग की संभावना पर विचार किया जाएगा।
स्वीकृति मिलने पर प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण की देखरेख करेंगे, जिससे स्थानीय रोजगार सृजन और उभरते खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी।
कुछ राजनेताओं ने खर्चे की सीमा को लेकर सतर्कता बरतते हुए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन की मांग की है, और कैबिनेट के अगले कुछ हफ्तों में निर्णय लेने की उम्मीद है।