बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठी ड्राइवर अनिवार्यता पर चुनौती खारिज, राज्य ने समय सीमा बढ़ाई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की वह आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ड्राइवरों को मराठी भाषा में दक्षता दिखाने को अनिवार्य किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि यह शर्त संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और गैर‑मराठी बोलने वाले ड्राइवरों के लिये कार्य में कठिनाई पैदा करती है।

महाराष्ट्र सरकार ने पहले सभी व्यावसायिक वाहन ड्राइवरों को मराठी में दक्षता प्रमाणित करने का आदेश दिया और एक समय सीमा निर्धारित की थी। उद्योग की प्रतिक्रिया को देखते हुए, राज्य ने इस समय सीमा को बढ़ा दिया, जिससे ऑपरेटरों को अतिरिक्त समय मिला।

समय सीमा बढ़ाने के बाद, अदालत ने तत्काल रोक लगाने का कोई आधार नहीं पाया और चुनौती को खारिज कर दिया, जिससे राज्य की भाषा नीति अभी के लिये प्रभावी बनी रहेगी।