बिहार ने फ़रक्का जल समझौते को रद्द करने की माँग, केंद्र पर दबाव

बिहार सरकार ने केंद्र को 1996 के फ़रक्का जल‑साझा समझौते को रद्द करने की औपचारिक मांग पेश की है। राज्य का कहना है कि यह समझौता गंगा के प्रवाह को सीमित कर रहा है, जिससे सिंचाई और पेयजल पर असर पड़ रहा है।

राज्य के अधिकारियों का तर्क है कि दशकों पहले किए गए इस समझौते में अब वर्तमान जलवायु परिस्थितियों और बिहार की बढ़ती जल आवश्यकताओं को नहीं दर्शाया गया है। वे चेतावनी देते हैं कि समझौते को जारी रखने से लाखों लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा।

केन्द्र अब एक कूटनीतिक दुविधा में है। जबकि उसे बिहार की मांगों को संबोधित करना है, साथ ही बांग्लादेश के साथ स्थिर द्विपक्षीय संबंध बनाए रखने की भी जरूरत है, जो व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझौते में बदलाव से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बातचीत शुरू हो सकती है, जिससे केंद्र को संतुलित कदम उठाने पड़ेंगे।