बिहार में 19 नए विशेष न्यायालय

बिहार सरकार ने वंचित वर्गों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये न्यायालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत लंबित मामलों को विशेष रूप से संभालेंगे। इन विशेष न्यायालयों की स्थापना से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे पीड़ितों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने इन न्यायालयों के संचालन के लिए 171 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।