बिहार में सहयोग कार्यक्रम शुरू

मुख्यमंत्री सचिवालय से राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पहले दिन 129 आवेदन मिले, जिनमें से 100 मामलों की सुनवाई की गई। यह त्वरित कार्रवाई राज्य सरकार की जनता की शिकायतों को दूर करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह कार्यक्रम नागरिकों को अपनी चिंताओं को उठाने और सरकार से त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। राजस्व कर्मचारियों को निलंबित करना यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार जनता के मुद्दों को हल करने में किसी भी शिथिलता को बर्दाश्त नहीं करेगी।