बिहार‑झारखंड ने 25 साल बाद सोने नदी जल‑साझा समझौते पर हस्ताक्षर किए

बिहार और झारखंड सरकारें आज सोने नदी के जल‑वितरण पर आधिकारिक समझौता करने के लिए मिलेंगी, जिससे 25 साल से चल रहे जल विवाद का समाधान होगा। दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए इस समझौते में सिंचाई, पीने के पानी और औद्योगिक उपयोग के लिए विशिष्ट कोटा निर्धारित किए गए हैं, जिससे ऊपर‑नीचे वाले जिलों की जरूरतों को संतुलित किया जा सकेगा।

समझौते को लागू करने के लिए एक संयुक्त निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जो जल निकासी, डेटा साझा करने और विवाद समाधान की प्रक्रिया देखेगी। दोनों राज्य इस बात की आशा रखते हैं कि यह कदम सोने नदी के बेसिन में कृषि उत्पादन को बढ़ाएगा, जहाँ किसानों को लंबे समय से जल उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता रहा है।

हस्ताक्षर समारोह में दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री शामिल होंगे, जो क्षेत्रीय जल प्रबंधन में सहयोग की नई दिशा को दर्शाता है। यह पहल केंद्र सरकार के दबाव को भी दर्शाती है, जो जल विवादों के समाधान को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है।

किसान संगठनों और स्थानीय NGOs ने इस कदम का स्वागत किया है, यह मानते हुए कि स्पष्ट और कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा मुकदमों को कम करेगा और नदी के सतत उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

यह समझौता उत्तर भारत में बढ़ती जल कमी की पृष्ठभूमि में आया है, जिससे सोने नदी का यह समझौता अन्य विवादित नदियों के लिए एक मॉडल बन सकता है।